रोपियन कमीशन द्वारा वित्त पोषित दून घाटी जलागम परियोजना (1993-2001) जलागम प्रबंध निदेशालय (उत्तर प्रदेश सरकार) द्वारा देहरादून तथा टिहरी गढ़वाल के 250 गांवों में चलाई जा रही है। यह एक अनूठी परियोजना है जिसमें लोगों द्वारा स्वयं सामुदायिक सहभागिता और सामूहिक कार्यों के माध्यम से गांव के संसाधनों का सतत प्रबंध करने के लिए एक नई विस्तार रणनीति का कार्यान्वयन, उसका परीक्षण तथा संवर्धन का प्रयास किया गया है। सहभागी दृष्टिकोण का व्यापक संदर्भ इस शोध का प्रमुख विषय है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अनुभव सरकार की निर्णय लेने की कार्रवाइयों में सुव्यवस्थित ढंग से परिवर्तन लाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यह अन्वेषण विकास सम्बन्धी प्रक्रियाओं में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि का ज्ञान प्रशस्त व मार्गदर्शन करेगा। यह ग्रंथ सात अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। पहले अध्याय में 'समस्याएं एवं मुद्दे दिए गये हैं। दूसरे अध्याय में जलागम प्रबंध में प्राप्त-पूर्ववर्ती अनुभव' दिये गये हैं | तीसरे अध्याय में 'अन्वेषण की विधि' के विषय में बताया गया है | चौथे अध्याय में 'जन सहभागिता के गतिमान पहलू' पर प्रकाश डाला गया है। पांचवे अध्याय में परियोजना निष्पादन में सहायक 'परियोजना कर्मचारियों की "विकास उन्मुखता' की चर्चा की गई है। छठे अध्याय में 'घटनावृत्त विश्लेषण' में सफलता तथा असफलता के कुछ घटनावृत्तों (Cases) और जन सहभागिता के अनुभवों का उल्लेख किया गया है। सातवें अध्याय में 'सार पुनरावर्तन एवं तात्पर्य' प्रस्तुत किया गया है।