विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका ज्या गांभीर्याने घेतल्या जातात त्या गांभीर्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिकाऱ्यांकडून तरी घेतल्या जात नाहीत असा माझा व्यक्तिगत अनुभव आहे. शासनाच्या विविध विभागांना वेळेवर कळवूनही नेमके या निवडणुकांच्या दरम्यानच त्यांचे कार्यक्रम, नोकर भरत्या, टेंडरच्या जाहिराती, इत्यादि महत्वाची अडलेली कामे या विभागांना उरकून घ्यायची असतात. मग आचारसंहितेच्या जुलमी कटकटीमुळे यासंबंधीचे शेकडो संदर्भ आयोगाच्या कार्यालयात येऊन पडतात. आचारसंहितेचे पुस्तक सर्वांना मोफत वाटूनही आचारसंहितेत उल्लेखिलेल्या बाबींवरच पुन्हा आयोगाकडे विचारणा होत राहते हाही एक मोठा विनोदच असतो. 'अमुक अमुक टेंडर काढणे अगत्याचे आहे नाहीतर शासनाच्या अमुक अमुक संस्थेला दिलेले शेकडो कोटी रुपये पाण्यात जातील व त्याची जबाबदारी या विभागावर राहणार नाही' अशाप्रकारची धमकीवजा पत्रे आयोगाला रोज येत रहातात.